(१) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको प्रहरी सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:-
(क) प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारी अवकास नभएसम्म निज बहाल रहेको पद कायम नै रहने,
(ख) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा रहने गरी कायम भएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी कायम रहने,
(ग) समायोजन हुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा कम नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
(घ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि पुरा गरेको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
(ङ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा विवाह भएको कारण सो प्रदेशमा सरुवा हुन माग गरेमा दुवै प्रदेशको समन्वयमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुनेछ।
(३) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउन पाइने छैन।
(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको बा खटिएको प्रहरी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। यसरी सुविधा दिँदा त्यसरी सेवाबाट अलग भएको प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीका समान दर्जाको प्रहरी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधाभन्दा घटिबढी नहुने गरी दिइनेछ।
तर भविष्यमा प्रहरी वा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको प्रहरी कर्मचारीलाई यसं उपदफा बमोजिमको सुविधा दिइने छैन।
(६) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल प्रहरीको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ।
(७) नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(८) प्रचलित कानून बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिशनमा प्रहरी खटाउँदा, प्रहरी कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पताल तथा प्रहरी विद्यालयको सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत संलग्न गराउनु पर्नेछ।
(९) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गरेको वा खटाएको कारण हुने थप व्ययभारलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ।